धर्मशाला। अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा उपमंडल स्तर पर होगी। यह बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक (Meeting) सांसद डाॅ. राजीव भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जनभागीदारी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग के बिना पूर्ण से सफल नहीं किया जा सकता है। केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए अब उपमंडल स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।
डाॅ. राजीव भारद्वाज ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र प्रयोजित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फोरलेन की निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए। इसके साथ ही विभिन्न जगहों पर फोरलेन के निर्माण के कारण सड़कों की हालत भी खराब हुई और इस बारे में भी नेशनल हाइवे के अधिकारी पैच वर्क के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि वाहनों के आवागमन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होंने कहा कि चक्की से जसूर तक फोरलेन का काफी कार्य हो चुका है। इसके कार्य को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए, ताकि स्थानिय लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाईवे निर्माण के लिये डंपिंग साइट का निर्धारण करें, ताकि कार्य करने वाली एजेंसियां अपने स्तर पर कहीं भी मलबा न फेंक सकें। उन्होंने कहा कि इससे नदी नालों में जलप्रवाह में रुकावट आती है, जोकि बरसात के मौसम में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न करती है।
सांसद ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र तथा मिड-डे मील योजना बच्चों को स्वस्थ भविष्य के लिए शुरू की गई हैं। नियमित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों और मिड डे मील योजना के तहत बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को चेक किया जाए। इसमें स्थानीय लोग भी अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील योजना में पौष्टिक भोजन पर विशेष तौर पर फोक्स किया जाए।
डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जनभागीदारी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग के बिना पूर्ण से सफल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जागरुकता शिविरों में जन प्रतिनिधियों सहित आम जनमानस को आमंत्रित किया जाए, ताकि सभी लोग स्कीमों का लाभ ले सकें। फसल बीमा योजना तथा अन्य कृषि से जुड़ी योजनाओं का पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को परंपरागत खेती से हटकर नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना जरूरी है।
सांसद ने कहा कि युवाओं को कृषि के क्षेत्र में इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भी प्रेरित करें। उनका प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद स्थापित करवाएं। विधायक और एमपी निधि के स्वीकृत कार्यों को तुरंत प्रभाव से आरंभ करवाया जाए, ताकि आम जनमानस को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में ढिलाई किसी भी स्तर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विकास खंड अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारी स्थानीय निकायों को पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए।
सांसद ने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर पार्कों के संचालन, शौचालय सुविधा, सीवरेज व इलेक्टिक बसों के चलाने और कूड़ा कचरा संग्रहण के मामलों को उठाया गया है, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कालेज सीटी स्कैन, एक्स-रे तथा एमआरआई की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत लंबित भुगतान की भी जानकारी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने टांडा मेडिकल काॅलेज द्वारा हाल ही में रोबोटिक सर्जरी जैसी नई चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेडिकल काॅलेज में कांगड़ा, हमीरपुर के साथ ही चंबा के दूरदराज क्षेत्रों से भी मरीज आते हैं और यहां चिकित्सा सुविधाओं को ओर अधिक सृदृढ़ करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि आरडीएसएस जैसी महत्वाकांक्षी योजना से विद्युत ढांचे को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पुराने ट्रांसफाॅर्मरों और तारों का नवीनीकरण, नई लाइनों का निर्माण, तथा स्मार्ट मीटरिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए जनप्रतिधियों को भी इस बारे में जानकारी प्रदान की जाए। इस अवसर उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से जहां मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो रही है। वहीं पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए एक टिकाऊ, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्राकृतिक उत्पादों के प्रयोग पर बल देते हैं।
अब तो संसद में भी प्राकृतिक उत्पादों ओर मोटे अनाज के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग विकासात्मक कार्याें में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए, जिससे सरकार के कार्यक्रमों का लाभ जन-जन तक पहुंच सके। बैठक में विधायक रणवीर निक्का, विधायक पवन काजल और जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ और गैर सरकारी सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बैठक में जारी दिशा-निर्देशों का पूरा पालन करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान आयुक्त नगर निगम जफर इकबाल, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
