नीरज दीक्षित। नगरोटा बगवां
सुक्खू सरकार कर्मचारी हितैषी है। उनके हितों को सर्वोपरि मानते हुए निर्णय ले रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के एक माह में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इससे करीब एक लाख 36 हजार कर्मचारी लाभांवित होंगे। यह बात पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कही। वह सोमवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सभागार में अराजपत्रित महासंघ के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
आरएस बाली ने कहा कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों की केंद्र सरकार के पास 8000 करोड़ की राशि पड़ी है, उसे प्रदेश को लौटाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में कर्मचारियों का अमूल्य योगदान रहा है। कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित हल निकालने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने सभी वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा।
उन्होंने धर्मशाला कर्मचारी कल्याण भवन की मरम्मत के लिए दो लाख, कांगड़ा कर्मचारी कल्याण भवन की मरम्मत के लिए एक लाख ऐच्छिक निधी से देने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने नगरोटा बगबां के टांडा में कर्मचारी कल्याण भवन की मरम्मत के लिए अपनी ओर से एक लाख की राशि स्वीकृत की गई। इससे पहले अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत किया।
उन्होंने ओपीएस बहाल के लिए आभार व्यक्त किया व कर्मचारियों की समस्याओं आरएस बाली को बताईं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, एनजीओ के पूर्व अध्यक्ष एसएस जोगटा, टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. भानु अवस्थी, कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरव वैध, उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा, सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारियों समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।