एएम नाथ। चंबा
पंचायत स्तर पर लंबित सभी शिकायतों का समयबद्ध हल निकालें। ये निर्देश डीसी अपूर्व देवगन ने जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को एक माह में लंबित मामलों का हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद को वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक दी गई अनुदान राशि का ब्यौरा देने को कहा।
वहीं जिला परिषद को इस अवधि में दी गई 95 प्रतिशत अनुदान राशि को 15 दिन में सुनिश्चित किया जाए। विभागीय कार्य-कलापों की समीक्षा के दौरान डीसी ने कहा कि पंचायत स्तर पर ऑडिट से संबंधित मामलों के लिए एक विशेष कार्य योजना के तहत प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ में लंबित ऑडिट पैरा का निर्धारित नियमों के अनुरूप समायोजन करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला ऑडिट अधिकारी को विभिन्न मामलों में की गई रिकवरी राशि का ब्यौरा देने को भी कहा। पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों से लोगों को दी जा रही सुविधाओं से संबंधित विषय पर समीक्षा के दौरान डीसी ने शेष बचे सामान्य सेवा केंद्रों के परिचालन को शुरू करने के लिए जल्द उपयुक्त स्थल चयनित करने को भी कहा।
बैठक में डीसी ने पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर खंड विकास अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत निरीक्षक एवं पंचायत सचिव द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत तंबाकू मुक्त पंचायत घोषित होने पर इनाम का भी प्रावधान है।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, जिला पंचायत अधिकारी महेश चंद ठाकुर, खंड विकास अधिकारी चंबा रणविजय कटोच, विभिन्न विकास खंड के पंचायत निरीक्षक व वर्चुअल माध्यम से खंड विकास अधिकारियों ने भी भाग लिया।
