शिमला। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों (Products) के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट (Website) शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री (Chief minister) सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया। इसे ग्रामीण विकास विभाग (Department) ने विकसित किया है। इससे प्रदेश के 44 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 3.5 लाख ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा। इसके साथ स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक मंच मिलेगा। वहीं ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार भी मिलेगा। ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी।
सीएम ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सात फूड वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने मिशन के तहत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-ईरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने को कहा ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य को भी हिम-ईरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिम-ईरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए प्रदेश सरकार, सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की संस्कृति के अनुरूप नीतियां निर्धारित कर रही है।
प्रदेश सरकार के पहले ही बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस कांस्टेबल के पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं। लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की दिशा में निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वनों में पौध रोपण जैसे कार्यों में महिलाओं और युवा समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावों के दृष्टिगत पूर्व भाजपा सरकार ने अन्तिम छह माह में बिना बजट प्रावधान के योजनाएं शुरू कीं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पिछली भाजपा सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए सुविधा संपन्न लोगों को 5000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटी।
वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब लोगों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने सुविधा संपन्न लोगों से स्वेच्छा से बिजली की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए स्वयं बिजली की सब्सिडी का परित्याग किया है। उन्होंने बिजली सब्सिड़ी का परित्याग करने वाले लोगों का आभार भी व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुधार की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश के संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर हिमाचल वर्ष 2032 तक देश का समृद्धशाली राज्य बनेगा।
इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब व वंचित वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चत कर रही है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अनेक सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।
हिम-ईरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत सृजित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में लिफ्ट के निकट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भूमि आवंटित गई की है, जहां प्रदेश के हर जिला से संबंधित एक दुकान स्थापित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री करने के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करवाई गई फूड वैन का संचालन और प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्वयं सहायता समूहों को 70 फूड वैन उपलब्ध करवाने की योजना है।
इस मौके पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, सचिव राजेश शर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा, एनआरएलएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवम प्रताप सिंह और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
