शिमला। लगातार दो बार आरक्षित पंचायतें इस बार के चुनाव में ओपन (Open) होंगी। सीएम सुक्खू (CM Sukhu) की अध्यक्षता में शिमला में शनिवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक (Meeting) में कई निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक साल 2010 को आधार साल मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो बार तक आरक्षित रही हैं, उन्हें इस बार के चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत निराश्रित शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके साथ लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। संशोधित प्रावधानों के मुताबिक वे महिलाएं, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है। वे पति के साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा।
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का फैसला लिया। एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद करने की भी मंजूरी दी गई।
बैठक में पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को इस शर्त पर आवंटित करने का फैसला लिया कि बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।
इसके अलावा सिंगल विलेज व मल्टी विलेज स्कीम के तहत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन और रखरखाव नीति के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपने की मंजूरी दी गई।
ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को मंजूरी भी दी गई। इसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
कैबिनेट ने चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ हेलि टैक्सी सेवा को हफ्ते में तीन उड़ानों से बढ़ाकर बारह करने की मंजूरी दी गई। अब छह दिन तक रोज दो उड़ानें होंगी। इसके संचालन को सुचारू रखने के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी।
मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन प्रदेश सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मिशन के तहत धनराशि जारी नहीं की है। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता के पद भरने को मंजूरी दी।
सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समिति के दो पद व निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में कोच के 16 पद भरने का फैसला लिया है।
इसके अतिरिक्त सूचना एवं जन संपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी।
ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने और इसके लिए जरूरी पद सृजित करने एवं भरने की मंजूरी दी।
शिमला जिले के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोटखाई के मौजा कुफ्टू व जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब में उपलब्ध भूमि को शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी।
पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत कर जरूरी पद सृजित कर भरने का फैसला लिया गया। ऊना जिले के टाहलीवाल स्थित फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत कर इसके संचालन के लिए जरूरी पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी।
कैबिनेट में साल 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की मंजूरी दी। हिमुडा के पक्ष में 80 साल की लीज देने की मंजूरी दी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम 7 में संशोधन किया जाएगा। पहले प्रदेश सरकार 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भूमि लीज पर नहीं दे सकती थी। सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहक, जिन्होंने सात वर्ष अंशकालिक जल वाहक व चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में 31 मार्च, 2025 तक 11 साल की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का फैसला भी लिया गया है।
