शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों (म्युनिसिपेलेटीज) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का फैसला हुआ।
हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का लिया फैसला
वहीं हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का फैसला लिया।
मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी मंजूरी दी
इसके अलावा श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी मंजूरी दी गई।
प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी स्वीकृत प्रदान की गई।
50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का फैसला भी हुआ। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाघी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया।