शिमला। पुलिस विभाग में 1226 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। वहीं हाइड्रोपावर पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश कैबिनेट में लिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर 30 फीसदी महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को दी स्वीकृति
अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी स्वीकृति दी गई है। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया है। यह राशि एक बार ही दी जाएगी।
486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मिली मंजूरी
कैबिनेट में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी है। लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी मंजूर किया गया है। कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य संस्थानों में भरे जाएंगे विभिन्न पद
शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक और मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने को स्वीकृति दी गई है।
प्रदेश में खुलेंगे 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर
शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चारदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को मंजूरी दी है।
हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 और इससे संबंधित नियमों में संशोधन
हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 और इससे संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने व हमीरपुर में मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति दी है। ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी मंजूरी दी है।
