शिमला। प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet meeting) में इस फैसले पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री (Chief minister) सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस बैठक में और भी फैसले लिए गए है।
प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। यह उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने ने 31 मार्च, 2025 तक दो साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। इसके साथ ही दैनिक भोगी और कंटिंजेंट वर्करों को भी चार साल की सेवा पूरी करने पर पक्का किया जाएगा।
वहीं एसजेवीएनएल और एनएचपीसी को आवंटित कई प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी। इनमें 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लूहरी स्टेज-1, 66 मेगावाट ढौलासिद्ध, 500 मेगावाट दुगर और 180 मेगावाट बैरा सुईल परियोजनाएं शामिल हैं।
इसके साथ ही बिलासपुर और शिमला के रोहड़ू में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे। चंबा और हमीरपुर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के मानदेय को ₹ 60 से 65 हजार से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिमाह कर दिया है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को अब ₹ 1.30 लाख हर माह मानदेय मिलेगा। गरीब, विधवा, अनाथ, एकल महिला और बेसहारा महिलाओं को मुफ्त लैब टेस्ट और एक्स-रे जैसी सेवाएं दी जाएंगी। इससे मुफ्त जांच सुविधाओं की श्रेणियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।
कैबिनेट में शराब की 400 दुकानों की दोबारा नीलामी करने का निर्णय भी लिया है। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल माशोबरा के संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड से करार किया जाएगा। इससे सरकार को प्रति माह ₹ 1.77 करोड़ की आय होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश ओपन प्लेसेस एक्ट 1985 के प्रावधानों को सभी शहरी निकायों में लागू किया जाएगा। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मारही स्थित अटल आदर्श विद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है।
