शिमला। प्रदेश में 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय (Income) वाले परिवारों की महिलाओं को ₹ 1500 दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM) की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक (Meeting) में मंजूरी मिली है।
हालांकि प्रदेश में लागू आचार संहिता के चलते सरकार (Government) की ओर से आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई बड़े फैसलों की जानकारी सामने आई है।
सूचना के मुताबिक कैबिनेट ने प्रदेशभर में दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति देने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष करने को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में की गई कई घोषणाओं पर भी मुहर लगी है। रिडक्शन ऑफ रॉयल्टी को 7 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का निर्णय मंजूर किया गया। वहीं मिड-डे मील वर्कर्स, एसएमसी और मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गई। कांग्रेस पार्टी का यह चुनावी वादा था। पंचायत चौकीदारों के वेतन में 500 रुपये तथा सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 1000 रुपये बढ़ाने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया। हिम चंडीगढ़ को 8 हजार बीघा जमीन देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कि है। सरकार ने चंडीगढ़ की तर्ज पर हिम चंडीगढ़ बसाने का निर्णय लिया था।
सरकारी विभागों में भर्ती को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। पुलिस विभाग में 12 क्लर्क पद, आईटीआई में 94 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर पद, 105 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पद और 4 एपीआरओ पद भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्कर्स का वेतन 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का फैसला लिया गया। प्रागपुर को SDM ऑफिस की सौगात भी दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधीन 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग में 1500 नए पद भरने को भी मंजूरी मिलने की जानकारी है। इसके अलावा 500 पद JOA IT के पद भरने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
