शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल (Cabinet) ने 1500 पद (Posts) भरने को मंजूरी दी है। इनमें 1000 पुलिस कांस्टेबल और 500 असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होंगे। शिमला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Meeting) हुई। इसमें पुलिस (Police) विभाग में 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। वहीं वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।
मंत्रिमंडल ने वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लीनिकल और नॉन क्लीनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैक्लटी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगम बनाने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 मई, 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदंड पूरे कर लिए हैं।
