शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को सचिवालय में हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार भारत-तिब्बत सीमा के पास लोगों को बसाने के लिए नौतोड़ जमीन देने की योजना बहाल करेगी। वहीं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला, नगर परिषदों व नगर पंचायतों समेत विभिन्न संस्थानों में 250 से अधिक पद भरने की मंजूरी दी गई। एक छोटा हेलिकॉप्टर लीज पर लेने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में हुआ। प्रदेश नौतोड़ नियम 1968 को दो वर्षों के लिए कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया।
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के दृष्टिगत राजस्व विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसन विभाग को कार्यशील करने तथा रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टॉफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंडी जिले के धर्मपुर एवं पधर में नए स्थापित सिविल कोर्ट तथा नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पावंटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद सृजित करने व पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप जिला न्यायवादी के सात पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी का निर्णय लिया।
