शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने गगल एयरपोर्ट (Airport) के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि व्यापक जनहित में किए जा रहे विकास कार्यों को नहीं रोका जा सकता।
साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सरकारी धन की बर्बादी रोकने के लिए परियोजना से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएं। अदालत ने टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीईएफआर) जल्द तैयार करने और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत आवश्यक पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि सरकार इस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यदि भविष्य में टीईएफआर को मंजूरी नहीं मिली या पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली तो जनता का धन व्यर्थ हो सकता है।

